Kathmandu, 2025-10-16

सार्वजनिक यातायातलाई अपाङ्गतामैत्री बनाउन नीतिगत रुपमै बाध्यकारी ऐन कानुन निर्माणका लागि सरोकारवालाहरुको ध्यानाकर्षण ।

Admin
  • Updated 2024-08-20 04:57:11

१५ साउन २०८१, सिंहदरबार । नबराज सोती । अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुलाई सार्वजनिक यातायातमा यात्रा गर्दा निकै सास्ती भोगिरहेका हुन्छन् । अधिकाशं रुपमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरु सार्वजनिक यातायातमा चढ्न नै नसक्ने र चढ्ने सके पनि विभिन्न सास्तीहरु भोगिरहनुपरेको हुन्छ । त्यस्तै फुटपाथ एवम् भौतिक संरचना पनि मैत्री नहुँदा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुले न्युनतम मानव अधिकारका आवश्यकताबाट समेत वन्चित हुनुपरिरहेको छ । यसै विषयलाई प्राथमिकताका साथ उठाए नीगित एवम् कानुनी व्यवस्थाको लागि राष्ट्रिय शारीरिक अपाङ्ग संघ नेपालको नेतृत्वमा सरोकारवाला अपाङ्गता अधिकारकर्मीहरुले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सहसचिव एवम् पूर्वाधार निर्माण तथा यातायात महाशाखाका प्रमुख ई. कृष्ण राज पन्थलाई भेटि ध्यानाकर्षण गराएका छन् । हाल संघिय मन्त्रालयले सार्वजनिक सडक ऐन, यातायात व्यवस्था ऐन र सडक सुरक्षा ऐन निर्माण गरिरहेको छ । सडक ऐन र यातायात व्यवस्था ऐनलाई पुर्नलेखन गरिदैछ भने सडक सुरक्षा ऐन पहिलोपटक लेखन हुँदैछ । यसै सन्दर्भमा अपाङ्गताका पनि सम्बन्धित सवालहरु समेटेर विभिन्न मागहरु राखिएको राष्ट्रिय शारीरिक अपाङ्ग संघ नेपालका निवर्तमान अध्यक्ष किरण शिल्पकारले जानकारी दिनुभयो । ध्यानाकर्षण कार्यक्रममा सहभागि अपाङ्गता अधिकारकर्मी तथा एबिलिस फाउण्डेशनका नेपाल निर्देशक डा.विरेन्द्रराज पोखरेलले बहिरा नागरिकहरुलाई लाइसेन्सबाट वन्चित गर्न नहुँने सुझाव दिनुभयो । “बहिरा व्यक्तिहरुलाई लाइसेन्सबाट वन्चित गर्नु उनीहरुको मानव अधिकारको हनन् हो । अन्तर्राष्ट्रिय मुल मान्यत महासन्धि र मापदण्डले पनि यस्तो विभेद गर्न हुदैन”। डा. पोखरेलले बताउनुभयो । त्यस्तै अपाङ्गता भएका महिलाहरुको महासंघ नेपालका महासचिव रमा ढकालले फुटपाथहरु निर्माण भएको भएता पनि ति फुटपाथमा चढ्ने र झर्ने बिन्दुहरु निकै अप्ठयारो बनाइएको भएर तिनिहरुको अनुगमन गरी पूर्ण रुपमा मानव मैत्री बनाउन आग्रह गर्नुभयो । अर्का सहभागि मेरुदण्डीय पक्षघात समूह नेपालका कोषाध्यक्ष कृष्ण भण्डारीले सार्वजनिक यातायातहरु खरिद गर्दा नै पूर्ण रुपमा मानवमैत्री भएको सुनिश्चित भएपछि मात्र भन्सार पास गरिने प्रकारको बाध्यकारी बुदाँ ऐनमा समावेश गर्न सकिए ७ लाख हाराहारीमा रहेका अपाङ्गता नागरिकलाई ठुलो राहत महसुस हुने बताउनुभयो । कार्यक्रममा उठेका विषयहरुलाई सम्बोधन गर्नुहुदै भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सहसचिव एवम् पूर्वाधार निर्माण तथा यातायात महाशाखाका प्रमुख ई. कृष्ण राज पन्थले मन्त्रालयले ३ वटा ऐनहरु निर्माण गरिरहेको विषयमा पुष्ठि गर्नुभयो । “हो मन्त्रालयले २ वटा पुराना ऐनहरु सडक ऐन, यातायात व्यवस्था ऐनलाई पुर्नलेखन गरिरहेको छ भने पहिलोपटक सडक सुरक्षा ऐन पनि लेखनमा छौँ । त्यसैगरी सहसचिव पन्थले अपाङ्गता वर्गका सम्बन्धित सरोकारका विषयहरु ऐनहरुमा समावेश गरिने बताउनुभयो । “बहिरा नागरिकलाई लाइसेन्स दिने कुरामा हामी सहमत भएका छौँ । त्यस्तै फुटपाथहरुमा करौडौ लगानी गरिसकेपछि पनि मानव मैत्री नबन्नु निकै दुखद कुरा हो त्यसमा हामी गम्भिर भएर अनुगमनमा लाग्छौँ । अरु विषयहरु पनि मन्त्रालयको तर्फबाट ऐनमा समावेश हुने कुरामा कुनै शंका नगर्नुहोस्” सहसचिव पन्थले बताउनुभयो । तर सहसचिव पन्थका अनुसार कतिपय अवस्थामा मन्त्रालयले समावेश गरेका कुराहरु पनि विभिन्न निकायमा प्रस्तुत हुँदा संसोधन हुने भएकाले ऐन पुग्ने सबै निकायमा खबरदारी गर्न सरोकारवालाहरुलाई सुझाव समेत दिनुभयो । ध्यानाकर्षण कार्यक्रममा राष्ट्रिय शारीरिक अपाङ्ग संघ नेपालका निवर्तमान अध्यक्ष किरण शिल्पकार, अध्यक्ष बिनिता रेग्मी, एबिलिस फाउण्डेशनका नेपाल निर्देशक डा.विरेन्द्रराज पोखरेल, बौद्दिक अपाङ्गताका अभिभावक महासंघ नेपालका अध्यक्ष राजु बस्नेत, अपाङ्गता भएका महिलाहरुको महासंघ नेपालका महासचिव रमा ढकाल, नेपाल अपाङ्ग मानव अधिकार केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक जगदीश प्रसाद अधिकारी लगायतका दर्जनौ अधिकारकर्मीहरुको सहभागिता रहेको थियो ।

Share News


Name *
Comments *
COMMENTS